इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिलेंगे और 635 करोड़

कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के लिए 30 अगस्त, 2018 को  635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग को स्वीकृति दे दी। इससे IPPB पर कुल खर्च बढ़कर 1,435 करोड़ रुपये हो जाएगा। 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम में से 400 करोड़ रुपये टेक्नॉलजी कॉस्ट और 235 करोड़ रुपये ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट के लिए हैं। यह मुख्यतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराएगा। IPPB से उन लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी जो अभी तक इसकी पहुंच से बाहर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 सितंबर को IPPB का उद्घाटन करेंगे। 

IPPB में सरकार की पूरी हिस्सेदारी होगी। यह सेविंग्स, करंट अकाउंट्स, रेमिटेंस, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट और एंटरप्राइज और मर्चेंट पेमेंट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। IPPB में सेविंग्स अकाउंट के लिए लिमिट 1 लाख रुपये होगी। यह लगभग 17 करोड़ पोस्टल सेविंग्स अकाउंट रखनेवालों को भी बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराएगा। 

ये सर्विसेज काउंटर, माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, SMS और IVR जैसे कई जरियों से उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, IPPB कर्ज और इंश्योरेंस सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत नहीं है। यह अपने कस्टमर्स को लोन उपलब्ध कराने के लिए पंजाब नैशनल बैंक के एजेंट के तौर पर कार्य करेगा। इसने लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। 

इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के आरम्भ हो जाने के बाद बिना बैंकिंग सुविधाओं वाले लाखों भारतीयों के लिए भरोसेमंद पोस्टमैन अब एक बैंकर बन जाएगा।' लगभग 40,000 पोस्टमैन अब IPPB ग्राहकों को दरवाजे पर बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। IPPB की 650 ब्रांच, 3,250 एक्सेस पॉइंट और 11,000 माइक्रो एटीएम होंगे। 31 दिसंबर तक यह देशभर में सर्विसेज के लिए 1,55,000 एक्सेस पॉइंट लॉन्च करेगा। इनमें से लगभग 1 लाख 30 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अधिक वृद्धि होगी।  ग्रामीण क्षेत्रों में अभी केवल लगभग 49 हजार बैंक ब्रांच है। 

कैबिनेट ने IPPB के मुनाफे के एक हिस्से को ग्रामीण पोस्टल वर्कर्स को डायरेक्ट कमीशन के तौर पर देने की स्वीकृति भी दी है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रॉफिट का लगभग 25% दरवाजे तक सर्विसेज देने वाले एजेंट्स और 5% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिया जाएगा।