भारतीय डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई, 2025 को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 पर ध्यान दिया है, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामानों पर शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट 29 अगस्त, 2025 से वापस ले ली जाएगी। परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएँ, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढाँचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालाँकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य की उपहार वस्तुएँ शुल्क से मुक्त रहेंगी।
कार्यकारी आदेश के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के माध्यम से माल पहुँचाने वाले परिवहन वाहकों, या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य "योग्य पक्षों" को डाक शिपमेंट पर शुल्क वसूलना और भेजना आवश्यक है। हालाँकि सीबीपी ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन "योग्य पक्षों" के पदनाम और शुल्क वसूली एवं प्रेषण तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अभी भी अनिर्धारित हैं। परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाले हवाई वाहकों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डाक विभाग ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है, सिवाय उन पत्रों/दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के जिनका मूल्य 100 अमेरिकी डॉलर तक है। इन छूट प्राप्त श्रेणियों को सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्टीकरण मिलने के बाद, अमेरिका में स्वीकार और भेजा जाना जारी रहेगा।
विभाग सभी हितधारकों के साथ समन्वय करके उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, तथा यथाशीघ्र सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी सामग्री बुक कर ली है जो इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं। डाक विभाग ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और आश्वासन देता है कि अमेरिका के लिए जल्द से जल्द पूर्ण सेवाएँ फिर से शुरू करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।
